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*मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में साइबर सुरक्षा को और अधिक चुस्त-दुरूस्त व सुदृढ़ बनाये जाने के विशेष प्रयास*




*प्रदेश के हर जिले में साइबर थाना खोलने हेतु पुलिस की साइबर शाखा से प्रस्ताव मांगा गया*

*राज्य स्तर पर गठित होगी संयुक्त साइबर कॉर्डिनेशन टीम*

*साइबर अपराधों के प्रति सतर्कता व सुरक्षा के सम्बंध में और अघिक जन-जागरूकता विकसित की जायेगी*

*5-जी तकनीक के दृष्टिगत डाटा सिक्योरिटी आदि चुनौतियों का अध्ययन कर उससे निपटने के लिए होगे जरूरी प्रयास*

*मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में साइबर अपराधों में त्वरित कार्यवाही के लिए पाक्सो कोर्ट्स को भी साइबर अपराधों हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में नामित कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाएगी*
                                            *लखनऊः 02 नवम्बर, 2022*
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों के अनुपालन क्रम में साइबर सुरक्षा को और अधिक चुस्त-दुरूस्त व सुदृढ़ बनाये जाने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे है। इस संबंध में प्रमुख सचिव, गृह श्री संजय प्रसाद की अध्यक्षता में आज लोकभवन स्थित सभा कक्ष में एक उच्चस्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में गृह व पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण भी उपस्थित रहे। 
प्रमुख सचिव, गृह श्री संजय प्रसाद ने अपर पुलिस महानिदेशक साइबर क्राइम को निर्देशित किया है कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में साइबर थाने खोले जाने व उसके लिए जरूरी स्टाफ, उपकरण आदि की व्यवस्था किये जाने के सम्बंध में एक विस्तृत प्रस्ताव तत्काल शासन को प्रस्तुत किया जाये। 
 साइबर सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए राज्य स्तर पर इस संबंध में संयुक्त साइबर कॉर्डिनेशन टीम गठन किये जाने पर विचार किया गया, जिसमें पुलिस विभाग के अलावा साइबर विशेषज्ञों को भी शामिल किया जायेगा। साइबर अपराधों के प्रति सतर्कता व सुरक्षा के सम्बंध में जन-जागरूकता विकसित किये जाने के लिए विभिन्न स्थलों तथा शैक्षणिक संस्थाओं आदि में साइबर जागरूकता दिवस भी मनाये जाने के संबंध में विचार-विमर्श किया गया तथा इसकी रूपरेखा बनाकर शासन को शीघ्र प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये है।  
5-जी तकनीक के दृष्टिगत प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थलों यथा बैंक, रेलवे, मेट्रो, पावर सेक्टर व अन्य महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में डाटा सिक्योरिटी की चुनौतियों का अध्ययन कर उससे निपटने के लिए जरूरी प्रयासों के संबंध में भी शासन द्वारा पुलिस विभाग से रिपोर्ट मांगी गयी है। इसके लिए आईआईटी कानपुर व अन्य साइबर विशेषज्ञों से भी समन्वय स्थापित किया जायेगा। 
साइबर अपराध के मामलों में भी प्रभावी कार्यवाही के लिए पाक्सो कोर्ट्स को भी साइबर अपराधों हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में नामित कराये जाने के संबंध में भी शासन द्वारा गंभीरता से विचार किया जा रहा है। बैठक में भारत सरकार द्वारा अपनाये जाने वाले साइबर सुरक्षा उपायों को भी राज्य सरकार द्वारा अपनाये जाने के सम्बंध में गहन विचार-विमर्श किया गया। साथ ही साइबर सुरक्षा के प्रति पुलिस कर्मियों को नई-नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिये जाने तथा साइबर फारेंसिक लैब की स्थापना पर भी विचार-विमर्श किया गया।
प्रदेश में नवनिर्मित होने वाले फारेंसिक साइन्स इन्स्टीट्यूट में आगामी शैक्षणिक सत्र से डिप्लोमा व अन्य कोर्सेस को चालू किये जाने के संबंध में भी अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की गई तथा इस संबंध में अन्य अग्रिम कार्यवाही शीघ्र किये जाने के निर्देश दिये गये। 

बैठक में सचिव गृह श्री तरूण गाबा, अपर पुलिस महानिदेशक, साइबर क्राइम श्री सुभाष चन्द, अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी शाखा, श्री मोहित अग्रवाल, एडीजी रेलवे, श्री पीयूष आनन्द के अलावा आईटी यूपीपीसीएल आदि विभागों के वरिष्ठ  अधिकारीगण उपस्थित थे।

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संपर्क- प्रभात श्रीवास्तव, सूचना अधिकारी
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